विमुक्त जाती आणि भटक्या जमातींच्या समस्यांचे मूळ त्यांच्या फिरस्त्या स्वभावात आणि त्यांच्याकडे असलेल्या मालमत्तेच्या अभावात आहे. स्वतःची मालकीची जमीन किंवा कायमस्वरूपी घर नसल्यामुळे या समाजातील पिढ्यानपिढ्या शिक्षणापासून वंचित राहिल्या आहेत. आरोग्य सुविधांचा अभाव आणि सरकारी योजनांची माहिती पोहोचण्यास होणारा अडथळा यामुळे हा समाज आजही दारिद्र्यरेषेखाली जीवन जगत आहे.1 यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजना ही या पार्श्वभूमीवर एक आशेचा किरण ठरली आहे. या योजनेद्वारे भटक्या विमुक्तांना एकाच ठिकाणी वसाहत करून देऊन तिथे पाणी, रस्ते, वीज यांसारख्या मूलभूत सुविधा पुरवणे आणि त्यांना शेती किंवा स्वयंरोजगारासाठी जमीन उपलब्ध करून देणे, असे दुहेरी उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
योजनेची ऐतिहासिक उत्क्रांती आणि धोरणात्मक बदल
देशाच्या स्वातंत्र्यानंतर अनेक दशके उलटूनही विमुक्त जाती व भटक्या जमातींचे राहणीमान सुधारले नसल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आले. या घटकांसाठी पूर्वीच्या काही गृहनिर्माण योजना अस्तित्वात होत्या, परंतु त्या प्रामुख्याने कर्ज आधारित होत्या किंवा त्यामध्ये लाभार्थ्यांचा हिस्सा मोठा होता. विजाभज प्रवर्गातील कुटुंबांची आर्थिक स्थिती पाहता, त्यांना बँकांकडून कर्ज मिळणे कठीण होते आणि त्यामुळे या योजनांची अंमलबजावणी प्रभावीपणे होऊ शकत नव्हती. या त्रुटी दूर करण्यासाठी सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने २७ डिसेंबर २०११ रोजी 'यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजना' राबवण्याचा क्रांतिकारी निर्णय घेतला.
सुरुवातीच्या काळात, या योजनेअंतर्गत २० कुटुंबांची एक वसाहत उभारण्याचे नियोजन होते आणि त्यासाठी एक हेक्टर जमिनीची अट होती. मात्र, अनेक ठिकाणी एक हेक्टर शासकीय जमीन उपलब्ध होणे कठीण झाले, ज्यामुळे योजनेची गती मंदावली. प्रशासकीय अडचणी आणि स्थानिक भौगोलिक परिस्थितीचा विचार करून शासनाने २४ जानेवारी २०१८ रोजी योजनेच्या स्वरूपात महत्त्वाचे बदल केले. आता ही योजना केवळ सामूहिक वसाहतीपुरती मर्यादित न ठेवता, ज्या लाभार्थ्यांकडे स्वतःची जागा आहे त्यांना वैयक्तिक स्तरावर देखील लाभ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तसेच, १० पात्र कुटुंबे एकत्र आल्यास त्यांनाही वसाहतीचा लाभ देण्याची तरतूद करण्यात आली.
खालील
तक्त्यामध्ये योजनेच्या धोरणात्मक प्रवासाचा सारांश दिला आहे:
|
महत्त्वाचा टप्पा |
शासन निर्णय / दिनांक |
प्रमुख तरतूद आणि बदल |
|
योजनेचा प्रारंभ |
२७ डिसेंबर २०११ |
विजाभज
घटकांसाठी वसाहत संकल्पनेची सुरुवात; २० कुटुंबांचे उद्दिष्ट. |
|
स्वरूपात सुधारणा |
२४ जानेवारी २०१८ |
वैयक्तिक
लाभार्थ्यांचा समावेश; जमिनीची अट शिथिल; रमाई आवास योजनेचे निकष लागू. |
|
निधी वितरण सुधारणा |
८ मार्च २०१९ |
निधी थेट
लाभार्थ्यांच्या खात्यात (DBT) जमा करण्याची तरतूद; राज्य व्यवस्थापन कक्षाचे नियंत्रण. |
|
अद्ययावत अंमलबजावणी |
२०२४-२५ सुधारणा |
अतिरिक्त ५०,००० रुपयांचे
अनुदान आणि सौर ऊर्जेचा अंतर्भाव. |
मुक्त वसाहत योजनेची तांत्रिक आणि संरचनात्मक वैशिष्ट्ये
यशवंतराव चव्हाण
मुक्त वसाहत योजना ही इतर सामान्य गृहनिर्माण योजनांपेक्षा वेगळी ठरते कारण ती 'वसाहत' (Settlement) या संकल्पनेवर
आधारित आहे. या योजनेचे प्रमुख तांत्रिक पैलू खालीलप्रमाणे आहेत:
निवासस्थानाचे क्षेत्रफळ आणि बांधकाम निकष
प्रत्येक लाभार्थी कुटुंबाला २६९ चौरस फूट चटई क्षेत्राचे (Carpet Area) पक्के घर दिले जाते. यामध्ये प्रामुख्याने एक मुख्य खोली, स्वयंपाकघर आणि अंतर्गत शौचालयाचा समावेश असतो. घरांचे बांधकाम हे गुणवत्तापूर्ण असावे यासाठी शासनाने ठराविक डिझाइन आणि मानके ठरवून दिली आहेत. बांधकामाचा प्रत्येक टप्पा हा 'AwaasSoft' या ॲपद्वारे 'Geo-tagging' केला जातो, ज्यामुळे भ्रष्टाचाराला आळा बसतो आणि पारदर्शकता येते.
जमिनीची उपलब्धता आणि वाटप
सामूहिक वसाहतीसाठी शासकीय जमीन विनामूल्य उपलब्ध करून दिली जाते. जर शासकीय जमीन उपलब्ध नसेल, तर जिल्हास्तरावरील समिती खाजगी जमीन खरेदी करून तिथे वसाहत उभी करू शकते. प्रत्येक कुटुंबाला केवळ घरासाठीच नाही, तर स्वयंरोजगार किंवा परसबागेसाठी एकूण ५ गुंठे (५ आर) जमीन देण्याचे मूळ नियोजन आहे. ही जमीन पती आणि पत्नी यांच्या संयुक्त नावे केली जाते, ज्यामुळे महिलांचे सक्षमीकरण होते. विधवा किंवा परित्यक्त्या महिलांच्या बाबतीत जमीन केवळ त्यांच्या नावे असते.
पायाभूत सुविधांचा अंतर्भाव
वसाहतीमध्ये राहणाऱ्या कुटुंबांचे जीवन सुसह्य व्हावे यासाठी तिथे नागरी सुविधा पुरवल्या जातात. या सुविधांसाठी प्रति वसाहत सुमारे ४४.३१ लक्ष रुपयांचा निधी राखून ठेवला जातो. या अंतर्गत खालील बाबींचा समावेश होतो.
·
अंतर्गत रस्ते आणि गटारे: वसाहतीमधील
वाहतूक आणि सांडपाण्याच्या निचऱ्याची योग्य व्यवस्था.
·
पेयजल पुरवठा: प्रत्येक कुटुंबाला शुद्ध पिण्याचे पाणी मिळेल याची
खात्री करणे.
·
विद्युतीकरण: घरांतर्गत वीज आणि सार्वजनिक पथदिव्यांची सोय.
·
समाज मंदिर: सामाजिक आणि सांस्कृतिक कार्यक्रमांसाठी एक सामुदायिक
सभागृह.
·
परिसर विकास: वसाहतीमध्ये शाळा, अंगणवाडी किंवा आरोग्य केंद्रासाठी जागा सोडण्याचे
नियोजन.
लाभार्थी पात्रता
आणि निवड प्रक्रिया
या योजनेचा लाभ खऱ्या आणि गरजू भटक्या विमुक्तांना मिळावा यासाठी शासनाने कडक पात्रता निकष निश्चित केले आहेत. या निकषांची पूर्तता करणे अर्जाच्या मंजुरीसाठी आवश्यक आहे.
प्रमुख पात्रता निकष
१. प्रवर्ग: लाभार्थी कुटुंब हे महाराष्ट्र राज्यातील मूळ विमुक्त जाती (DT) किंवा भटक्या जमाती (NT) या प्रवर्गातील असणे अनिवार्य आहे.
२. आर्थिक मर्यादा: कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न १.२० लक्ष रुपयांपेक्षा कमी असावे (काही जुन्या निकषांनुसार ही मर्यादा १ लक्ष होती).
३. निवास स्थिती: कुटुंबाचे स्वतःचे मालकीचे पक्के घर नसावे. जे कुटुंब पालात, झोपडीत किंवा कच्च्या घरात राहते, त्यांनाच प्राधान्य दिले जाते.
४. स्थलांतर: लाभार्थी कुटुंब उपजीविकेसाठी भटकंती करणारे असावे आणि वर्षातील किमान ६ महिने एका ठिकाणी वास्तव्यास असावे.
५. भूमिहीनता: अर्जदार हा भूमिहीन असावा किंवा त्याच्याकडे नाममात्र जमीन असावी. जमिनीचा पुरावा म्हणून सक्षम प्राधिकाऱ्याचे प्रमाणपत्र लागते.
लाभार्थी निवड श्रेणी (Priority Groups)
निवड प्रक्रियेत
पारदर्शकता राखण्यासाठी ग्रामसभेला महत्त्वाचे अधिकार देण्यात आले आहेत. खालील
घटकांना निवडीमध्ये अग्रक्रम दिला जातो :
·
पालात राहणारे आणि अत्यंत गरीब भटके लोक.
·
निराधार विधवा आणि परित्यक्त्या महिला.
·
अपंग किंवा शारीरिकदृष्ट्या अक्षम व्यक्ती (दिव्यांग).
·
नैसर्गिक आपत्तीमुळे (उदा. पूर किंवा भूकंप) बाधित झालेली
कुटुंबे.
·
अनाथ मुले किंवा वृद्ध व्यक्ती.
निवड समितीची
रचना
पात्र
लाभार्थ्यांची यादी ग्रामसभेने तयार केल्यानंतर ती जिल्हास्तरावरील समितीकडे
पाठवली जाते. या समितीचे अध्यक्ष जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) असतात. यामध्ये
समाज कल्याण विभागाचे सहाय्यक आयुक्त हे सदस्य सचिव म्हणून काम पाहतात. ही समिती
अर्जांची छाननी करून अंतिम मंजुरी देते.
आर्थिक सहाय्य आणि निधी वितरणाचे स्वरूप
ही योजना पूर्णपणे राज्य सरकारची असल्याने याचा
संपूर्ण खर्च राज्य शासन करते. या योजनेअंतर्गत घर बांधण्यासाठी मिळणारी रक्कम ही
त्या जागेच्या भौगोलिक परिस्थितीनुसार ठरवली जाते.
|
क्षेत्राचा प्रकार |
घरकुल अनुदान रक्कम |
इतर लाभ (MGNREGA + SBM) |
एकूण संभाव्य लाभ |
|
सर्वसाधारण क्षेत्र |
रु. १,२०,०००/- |
रु. ३०,०००/- ते ५०,०००/- |
रु. १.५० ते
१.७० लक्ष |
|
डोंगराळ / नक्षलग्रस्त क्षेत्र |
रु. १,३०,०००/- |
रु. ३०,०००/- ते ५०,०००/- |
रु. १.६० ते
१.८० लक्ष |
या आर्थिक मदतीचे
वैशिष्ट्य म्हणजे ती केवळ घरापुरती मर्यादित नसून, विविध योजनांच्या अभिसरणातून (Convergence) लाभार्थ्याला अधिक
आर्थिक बळ दिले जाते:
१. मनरेगा मजुरी: घरकुल बांधकामासाठी लाभार्थी स्वतः मजूर म्हणून काम करू शकतो. त्याला ९० ते ९५ दिवसांची अकुशल मजुरी दिली जाते, ज्याची रक्कम साधारणपणे १९,००० ते २८,००० रुपयांपर्यंत असू शकते.
२. शौचालय अनुदान: स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत शौचालय बांधण्यासाठी स्वतंत्र १२,००० रुपयांचे अनुदान मिळते.
३. अतिरिक्त अनुदान (२०२४-२५): नवीन शासन निर्णयानुसार, सौर ऊर्जा प्रकल्प बसवण्यासाठी आणि घराच्या वाढीव खर्चासाठी काही जिल्ह्यांमध्ये अतिरिक्त ५०,००० रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
आवश्यक कागदपत्रे आणि अर्ज करण्याची प्रक्रिया
मुक्त वसाहत
योजनेचा लाभ मिळवण्यासाठी लाभार्थ्यांना प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण करावी लागते.
यासाठी आवश्यक कागदपत्रांची यादी खालीलप्रमाणे आहे :
·
ओळख पुरावा: आधार कार्ड, रेशन कार्ड (पिवळे किंवा केशरी), मतदान कार्ड.
·
जातीचा दाखला: सक्षम महसूल अधिकाऱ्याने दिलेला विजाभज प्रवर्गाचा
दाखला.
·
उत्पन्नाचा दाखला: मागील वर्षाचे
उत्पन्न १.२० लाखाच्या आत असल्याचे प्रमाणपत्र.
·
रहिवासी पुरावा: ग्रामपंचायत किंवा नगरपालिकेकडून मिळालेले अधिवास
प्रमाणपत्र (Domicile).
·
जमिनीबाबतचे घोषणापत्र: स्वतःच्या नावे
कुठेही पक्के घर किंवा जमीन नसल्याबाबतचे प्रतिज्ञापत्र.
·
बँक तपशील: आधार लिंक असलेल्या बँक खात्याच्या पासबुकची प्रत.
·
शौचालय प्रमाणपत्र: शौचालय
बांधण्याबाबतचे संमतीपत्र.
अर्ज प्रक्रिया (Step-by-Step Guide)
सध्या ही प्रक्रिया मुख्यत्वे ऑफलाइन पद्धतीने चालते, परंतु काही जिल्ह्यांमध्ये डिजिटल प्लॅटफॉर्मचा वापर सुरू झाला आहे.
१. अर्ज मिळवणे:
स्थानिक ग्रामपंचायत कार्यालय किंवा समाज कल्याण विभागाच्या जिल्हा कार्यालयातून
विहित नमुन्यातील अर्ज घ्यावा.
२. कागदपत्रे
जोडणे: वरील सर्व कागदपत्रांच्या साक्षांकित प्रती अर्जासोबत जोडाव्यात.
३. ग्रामसभा
मंजुरी: आपला अर्ज ग्रामसभेसमोर मांडून तिथे ठराव मंजूर करून घ्यावा.
४. सादर करणे:
मंजूर प्रस्ताव पंचायत समिती किंवा समाज कल्याण कार्यालयात जमा करावा.
५. पडताळणी: गट
विकास अधिकारी (BDO) आणि समाज कल्याण
निरीक्षक अर्जाची आणि जागेची प्रत्यक्ष पडताळणी करतात.
६. मंजुरी आणि हप्ते: एकदा अर्ज मंजूर झाला की, बांधकामाच्या प्रगतीनुसार निधीचे हप्ते थेट बँक खात्यात जमा होतात.
विमुक्त जाती व भटक्या जमातींचे सामाजिक प्रोफाइल
या योजनेचे मुख्य लाभार्थी कोण आहेत, हे समजून घेण्यासाठी विजाभज प्रवर्गातील जातींची व्याप्ती पाहणे आवश्यक आहे. महाराष्ट्रात विमुक्त जाती आणि भटक्या जमातींचे विविध पोटप्रवर्ग आहेत.
विमुक्त जाती (Vimukta Jati -
A)
यामध्ये
पूर्वीच्या 'गुन्हेगार जमाती' कायद्यांतर्गत
येणाऱ्या जमातींचा समावेश होतो, ज्यांची संख्या साधारणपणे १४ आहे.
· प्रमुख जाती: बेरड, रामोशी, भामटा, कैकाडी, कंजारभाट, बंजारा (लंबाडा), राज पारधी, वाघरी, छप्परबंद, वडार इत्यादी.
भटक्या जमाती (Nomadic Tribes - B, C, D)
यामध्ये
प्रामुख्याने पशुपालक आणि विविध कला सादर करणाऱ्या जमातींचा समावेश होतो.
·
NT (B): गोसावी, बेलदार, भराडी, नंदीवाले, वैदू, कोल्हाटी, डोंबारी.
·
NT (C): धनगर आणि तत्सम जाती.
·
NT (D): वंजारी समाज.
या सर्व जातींमधील जे लोक आजही भूमिहीन आणि बेघर आहेत, त्यांना मुक्त वसाहत योजना आपलेसे करते. विशेषतः धनगर समाजासाठी शासनाने अलीकडेच या योजनेचा विस्तार करून स्वतंत्र ५०,००० घरांचे उद्दिष्ट ठेवले आहे, ज्यापैकी २५,००० घरे या प्रवर्गासाठी राखीव आहेत.
क्षेत्रीय अंमलबजावणी: यशोगाथा आणि आव्हाने
मुक्त वसाहत योजनेची अंमलबजावणी राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये (मुंबई शहर व उपनगर सोडून) केली जाते. मात्र, काही जिल्ह्यांमध्ये या योजनेला मोठे यश मिळाले आहे, तर काही ठिकाणी ती आजही कागदावरच आहे.
यशस्वी अंमलबजावणीचे जिल्हे
लातूर आणि यवतमाळ या जिल्ह्यांमध्ये योजनेच्या सुरुवातीच्या काळात काही आदर्श वसाहती उभारण्यात आल्या. यवतमाळमध्ये भटक्या जमातींची संख्या मोठी असल्याने तिथे वसाहत संकल्पनेला चांगला प्रतिसाद मिळाला. चंद्रपूर आणि गडचिरोली यांसारख्या दुर्गम जिल्ह्यांमध्ये नक्षलग्रस्त भागातील लाभार्थ्यांना १.३० लक्ष रुपयांचे वाढीव अनुदान देऊन स्थिर करण्याचे प्रयत्न यशस्वी होत आहेत.
प्रमुख आव्हाने आणि त्रुटी
योजनेचा विस्तार
करताना काही गंभीर समस्या समोर आल्या आहेत:
१. जमिनीचा प्रश्न: वसाहतीसाठी सलग ४ ते ५ एकर शासकीय जमीन मिळवणे अत्यंत कठीण झाले आहे. यामुळे अनेक जिल्ह्यांमध्ये प्रस्ताव रखडले आहेत.
२. प्रशासकीय विलंब: नागपूरसारख्या जिल्ह्यांमध्ये गेल्या काही वर्षांत एकाही भटक्या कुटुंबाला या योजनेचा लाभ मिळाला नसल्याच्या तक्रारी आहेत. निधी इतरत्र वळवल्याचे किंवा तो खर्च न झाल्याचे अहवाल समोर आले आहेत.
३. उत्पन्नाची अट: १.२० लाखाची वार्षिक उत्पन्न मर्यादा आजही अनेकांसाठी अडथळा ठरत आहे, कारण वाढत्या महागाईमुळे ही मर्यादा वास्तववादी वाटत नाही.
४. स्थलांतरित जीवन: भटके लोक सतत स्थलांतर करत असल्याने त्यांच्याकडून कागदपत्रांची पूर्तता करून घेणे आणि त्यांच्या वास्तव्याची खात्री करणे प्रशासनासाठी जिकिरीचे ठरते.
इतर गृहनिर्माण योजनांशी तुलनात्मक विश्लेषण
महाराष्ट्रात
अनुसूचित जातींसाठी 'रमाई आवास', अनुसूचित जमातींसाठी 'शबरी आवास' आणि सर्वांसाठी 'प्रधानमंत्री आवास योजना' कार्यान्वित आहे. या सर्वांमध्ये यशवंतराव चव्हाण
मुक्त वसाहत योजना आपले वेगळेपण टिकवून आहे.
|
निकष |
मुक्त वसाहत योजना |
रमाई आवास योजना |
शबरी / आदिम आवास |
|
लाभार्थी |
विजाभज (VJNT) |
SC आणि नवबौद्ध |
ST (आदिवासी) |
|
प्रकल्प स्वरूप |
सामूहिक वसाहत + वैयक्तिक |
प्रामुख्याने वैयक्तिक घरकुल |
वैयक्तिक घरकुल |
|
पायाभूत सुविधा |
रस्ते, पाणी, वीज अनिवार्य |
केवळ घर आणि शौचालय |
केवळ घर आणि शौचालय |
|
राज्याचा वाटा |
१००% |
१००% |
१००% |
या तुलनेवरून स्पष्ट होते की, मुक्त वसाहत योजना ही केवळ निवासस्थान देण्यापेक्षा त्या समाजाच्या सामाजिक एकत्रीकरणावर (Social Integration) अधिक भर देते. वसाहतीमध्ये राहिल्याने या जमातींची मुले शाळेत जाऊ लागली आहेत, ज्यामुळे ड्रॉप-आउट प्रमाण कमी झाले आहे.
अर्थसंकल्पीय तरतूद आणि भविष्यातील दिशा (२०२४-२५)
महाराष्ट्र शासनाने २०२३-२४ आणि २०२४-२५ च्या अर्थसंकल्पात विमुक्त जाती व भटक्या जमातींच्या कल्याणासाठी मोठ्या तरतुदी केल्या आहेत. विशेषतः 'मोदी आवास घरकुल योजना' सुरू झाल्यापासून विजाभज प्रवर्गातील लाभार्थ्यांना अधिक संधी उपलब्ध झाल्या आहेत.
· बजेट २०२३-२४: या वर्षात ६०० कोटी रुपयांचा निधी मुक्त वसाहत योजनेसाठी जाहीर करण्यात आला होता.
· ५०,००० घरांचे उद्दिष्ट: धनगर समाजासह विजाभज प्रवर्गासाठी ५०,००० नवीन घरे बांधण्याचा संकल्प शासनाने सोडला आहे.
· अतिरिक्त सुविधा: नवीन घरांमध्ये सौर ऊर्जेचा वापर बंधनकारक करण्याकडे कल असून, त्यासाठी अतिरिक्त निधीची तरतूद करण्यात आली आहे.
शासनाचे आगामी धोरण हे या वसाहतींना 'स्मार्ट विलेज' च्या धर्तीवर विकसित करण्याचे आहे. तिथे केवळ घरेच नसून, कौशल्य विकास केंद्र आणि महिला बचत गटांसाठी स्वतंत्र जागा देण्याचे नियोजन आहे, जेणेकरून तिथल्या कुटुंबांना रोजगारासाठी पुन्हा भटकंती करावी लागणार नाही.
धोरणात्मक निष्कर्ष आणि शिफारसी
यशवंतराव चव्हाण
मुक्त वसाहत योजना ही महाराष्ट्राच्या सामाजिक न्यायाच्या वाटचालीतील एक मैलाचा
दगड आहे. ही योजना यशस्वी करण्यासाठी केवळ निधी देऊन चालणार नाही, तर प्रशासकीय
मानसिकतेत बदल होणे आवश्यक आहे.
प्रमुख शिफारसी
१. जमीन बँकांची
स्थापना: प्रत्येक तालुक्यात विमुक्त भटक्यांच्या वसाहतीसाठी राखीव जमिनीची बँक (Land Bank) तयार करावी.
२. शिक्षण आणि आरोग्य केंद्रांची जोड: ज्या वसाहतींमध्ये २० पेक्षा जास्त कुटुंबे आहेत, तिथे फिरते दवाखाने आणि पाळणाघरांची सोय असावी.
३. कौशल्य विकास: वसाहतीमधील युवकांना स्थानिक उपलब्ध संसाधनांवर आधारित व्यवसाय प्रशिक्षण द्यावे, जसे की कुक्कुटपालन किंवा शेळीपालन.
४. डिजिटल नोंदणी: अर्जाची संपूर्ण प्रक्रिया पारदर्शक करण्यासाठी 'महा-आवास' पोर्टलवर मुक्त वसाहतीसाठी स्वतंत्र डॅशबोर्ड असावा.
निष्कर्षतः
यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजना ही केवळ एक घरकुल योजना नसून ती भटक्या विमुक्तांच्या आत्मसन्मानाची चळवळ आहे. या योजनेच्या माध्यमातून जेव्हा एखादे कुटुंब पालातून पक्क्या घरात प्रवेश करते, तेव्हा केवळ त्यांचा पत्ता बदलत नाही, तर त्यांच्या भविष्याची दिशा बदलते. शासनाने या योजनेतील त्रुटी दूर करून तिची व्याप्ती वाढवल्यास, महाराष्ट्र हे भटक्या विमुक्तांच्या पुनर्वसनात देशासाठी रोल मॉडेल ठरेल..