स्मार्ट ग्राम योजना | महाराष्ट्रातील ग्रामीण परिवर्तनाचा विकास आराखडा

महाराष्ट्राच्या सामाजिक आणि आर्थिक जडणघडणीत ग्रामीण भागाचा वाटा अत्यंत महत्त्वाचा राहिला आहे. 'खेड्यांकडे चला' हा महात्मा गांधींचा संदेश आधुनिक काळातही तितकाच सुसंगत आहे, परंतु आजच्या काळात या खेड्यांना तंत्रज्ञान, शाश्वतता आणि सुशासनाची जोड देणे अनिवार्य झाले आहे. याच उद्देशाने महाराष्ट्र शासनाने स्मार्ट ग्राम योजना कार्यान्वित केली आहे. ही योजना केवळ गावाचा भौतिक विकास करण्यापुरती मर्यादित नसून, ती ग्रामीण प्रशासनात पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचा अंतर्भाव करून एक स्वयंपूर्ण ग्रामीण व्यवस्था निर्माण करण्याची एक दीर्घकालीन दृष्टी आहे. महाराष्ट्रातील ग्रामीण विकासाच्या इतिहासात ही योजना एक मैलाचा दगड ठरली असून, ती 'पर्यावरण संतुलित समृद्ध ग्राम योजने'च्या पुढील टप्प्याचे प्रतिनिधित्व करते.

ऐतिहासिक पार्श्वभूमी आणि उत्क्रांती: पर्यावरण संतुलित ग्राम ते स्मार्ट ग्राम

महाराष्ट्राच्या ग्रामीण विकास धोरणांचा अभ्यास केल्यास असे दिसून येते की, सुरुवातीला केवळ पायाभूत सुविधांवर भर दिला जात होता. मात्र, २०१०-११ च्या सुमारास पर्यावरणाचा समतोल राखत विकास करण्याची संकल्पना पुढे आली आणि 'पर्यावरण संतुलित समृद्ध ग्राम योजना' सुरू करण्यात आली. महाराष्ट्र राज्याच्या सुवर्ण महोत्सवी वर्षाचे औचित्य साधून ग्रामोत्थान अभियानांतर्गत ही योजना आखली गेली होती. वाढत्या जागतिक तापमानामुळे (Global Warming) आणि नैसर्गिक संसाधनांच्या ऱ्हासामुळे शाश्वत विकासाची गरज भासू लागली, ज्यातून पर्यावरणाचे संवर्धन, जतन आणि संरक्षण हे या योजनेचे मूळ आधारस्तंभ बनले.

२१ नोव्हेंबर २०१६ रोजी ग्रामविकास विभागाने निर्गमित केलेल्या शासन निर्णयानुसार, या योजनेचे रूपांतर स्मार्ट ग्राम योजना मध्ये करण्यात आले. या बदलाचा मुख्य उद्देश केवळ पर्यावरणापुरते मर्यादित न राहता, माहिती तंत्रज्ञानाचा वापर करून ग्रामपंचायतींना अधिक कार्यक्षम बनवणे हा होता. त्यानंतर, २० मार्च २०२० रोजी तत्कालीन ग्रामविकास मंत्री आर. आर. (आबा) पाटील यांच्या ग्रामीण विकासातील अतुलनीय योगदानाचा गौरव म्हणून या योजनेचे नाव 'आर. आर. (आबा) पाटील सुंदर गाव पुरस्कार योजना' असे करण्यात आले. या नामांतरामागे गावांना केवळ 'स्मार्ट'च नाही तर 'सुंदर' आणि 'आदर्श' बनवण्याची प्रेरणा दडलेली आहे.

स्मार्ट ग्राम योजनेचे मुख्य स्तंभ आणि मूल्यांकन निकष

स्मार्ट ग्राम होण्यासाठी कोणत्याही ग्रामपंचायतीला विशिष्ट निकषांवर आधारित मूल्यमापन प्रक्रियेतून जावे लागते. हे निकष प्रामुख्याने पाच ते सात विभागांमध्ये विभागलेले आहेत, ज्यांना 'स्मार्टनेसचे स्तंभ' म्हटले जाते.

१. स्वच्छता आणि सार्वजनिक आरोग्य (Sanitation and Public Health)

स्वच्छता हा ग्रामीण समृद्धीचा केंद्रबिंदू आहे. या योजनेअंतर्गत ग्रामपंचायतीने घनकचरा आणि सांडपाणी व्यवस्थापनात उत्कृष्ट कामगिरी करणे अपेक्षित आहे. गावातील प्रत्येक कुटुंबाकडे वैयक्तिक शौचालय असणे आणि त्याचा वापर होणे अनिवार्य आहे. तसेच, शाळा आणि अंगणवाड्यांमध्ये स्वतंत्र शौचालयांची सोय असणे हे मूल्यांकनासाठी महत्त्वाचे मानले जाते. दहन आणि दफन भूमीची स्वच्छता, गावातील रस्त्यांची निगा आणि सांडपाण्याची बंदिस्त गटारे हे स्वच्छतेचे मापदंड आहेत.

२. पारदर्शक व्यवस्थापन आणि सुशासन (Governance and Transparency)

प्रशासकीय पारदर्शकता हा या योजनेचा आत्मा आहे. ग्रामपंचायतीचे सर्व आर्थिक व्यवहार ई-ग्राम स्वराज (eGramSwaraj) पोर्टलवर वेळेत अपलोड करणे, ग्रामसभेचे नियमित आयोजन आणि नागरिकांच्या तक्रारींचे ऑनलाईन निवारण करणे यावर भर दिला जातो. माहितीच्या अधिकाराची प्रभावी अंमलबजावणी आणि वेळेत सेवा (Right to Service) देणे या बाबी ग्रामपंचायतीचे 'स्मार्ट' असणे सिद्ध करतात.

३. उत्तरदायित्व आणि लोकसहभाग (Accountability and Public Participation)

केवळ शासकीय निधीवर अवलंबून न राहता, ग्रामस्थांचा विकास कामात सहभाग किती आहे, हे तपासले जाते. 'श्रमदान' ही भारतीय खेड्यांची जुनी परंपरा या योजनेच्या माध्यमातून पुनरुज्जीवित केली जाते. ग्रामपंचायतीने घेतलेल्या निर्णयांमध्ये महिला आणि युवकांचा सक्रिय सहभाग असणे हे उत्तरदायित्वाचे लक्षण मानले जाते.

४. अपारंपरिक ऊर्जा आणि शाश्वत पर्यावरण (Renewable Energy and Environment)

नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा विनियोग करताना पर्यावरणाचा समतोल राखणे ही काळाची गरज आहे. ग्रामपंचायतीने सौर ऊर्जेचा (Solar Energy) वापर करून सार्वजनिक पथदिवे आणि पाणी पुरवठा योजना चालवल्यास त्यांना विशेष गुण दिले जातात. 'नमो आत्मनिर्भर व सौर ऊर्जा गाव' मोहिमेंतर्गत सौर ऊर्जा प्रकल्पांना प्रोत्साहन दिले जाते. तसेच, दरवर्षी मोठ्या प्रमाणावर वृक्षारोपण करणे आणि रोपवाटिकांचे जतन करणे हे पर्यावरणाचे महत्त्वाचे निकष आहेत.

५. डिजिटल तंत्रज्ञान आणि माहितीची सुलभता (Technology and Digital Inclusion)

गावातील नागरिकांना माहिती तंत्रज्ञानाचा लाभ मिळवून देणे हे या योजनेचे प्रगत उद्दिष्ट आहे. संपूर्ण गाव वाय-फाय युक्त करणे, शाळांमध्ये डिजिटल शिक्षण देणे आणि मालमत्तांचे जिओ-टॅगिंग (Geo-tagging) करणे या बाबींचा समावेश स्मार्ट ग्राम मध्ये होतो. सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांच्या माध्यमातून सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करणे हे देखील या स्तंभाचा भाग आहे.

विभाग	निकषांचे स्वरूप	अपेक्षित उद्दिष्ट
स्वच्छता	सांडपाणी आणि घनकचरा व्यवस्थापन	शंभर टक्के हागणदारी मुक्त गाव
व्यवस्थापन	ई-गव्हर्नन्स आणि पारदर्शकता	भ्रष्टाचारमुक्त आणि लोकाभिमुख प्रशासन
ऊर्जा	सौर आणि बायोगॅसचा वापर	ऊर्जेच्या बाबतीत स्वयंपूर्णता
पर्यावरण	वृक्षारोपण आणि जलसंधारण	जैवविविधतेचे रक्षण आणि समृद्धी
तंत्रज्ञान	सीसीटीव्ही, वाय-फाय आणि डिजिटल शिक्षण	ग्रामीण आणि शहरी भागातील डिजिटल तफावत दूर करणे

आर्थिक तरतूद आणि पुरस्कारांची रचना

स्मार्ट ग्राम योजना ही एक स्पर्धात्मक योजना असून, ती ग्रामपंचायतींमध्ये निकोप स्पर्धा निर्माण करते. या पुरस्कारांची रचना तालुका आणि जिल्हा स्तरावर करण्यात आली आहे.

तालुका स्मार्ट ग्राम पुरस्कार

प्रत्येक तालुक्यातील सर्वोत्तम कामगिरी करणाऱ्या एका ग्रामपंचायतीला 'तालुका स्मार्ट ग्राम' म्हणून निवडले जाते. या ग्रामपंचायतीला शासनाकडून १० लाख रुपयांचे पारितोषिक दिले जाते. या निधीचा वापर गावातील नाविन्यपूर्ण विकास कामांसाठी आणि पायाभूत सुविधांच्या बळकटीकरणासाठी केला जातो. मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) यांच्या नेतृत्वाखालील समिती ही निवड प्रक्रिया पूर्ण करते.

जिल्हा स्मार्ट ग्राम पुरस्कार

तालुका स्तरावरील विजेत्या ग्रामपंचायतींमधून जिल्ह्यासाठी सर्वोत्तम ग्रामपंचायतीची निवड केली जाते. या ग्रामपंचायतीला 'जिल्हा स्मार्ट ग्राम' हा किताब आणि ४० लाख रुपयांचे भरीव पारितोषिक मिळते. हा निधी मोठ्या प्रकल्पांसाठी, जसे की सौर ऊर्जा प्रकल्प किंवा सांडपाणी प्रक्रिया संयंत्रे उभारण्यासाठी वापरला जातो.

निधीचा विनियोग आणि नाविन्यपूर्ण विकास कामे

पुरस्कार म्हणून प्राप्त झालेल्या रकमेचा वापर कोणत्या कामांसाठी करावा, याबाबत शासनाने स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. १६ एप्रिल २०१८ च्या शासन निर्णयानुसार, या निधीतून खालील नाविन्यपूर्ण कामे घेता येतात :

अपारंपरिक ऊर्जा प्रकल्प: सौर पथदिवे, सोलर वॉटर पंप आणि सार्वजनिक इमारतींवर सौर ऊर्जेचे पॅनेल बसवणे.

स्वच्छता प्रकल्प: गावातील घनकचऱ्याचे संकलन आणि त्यावर शास्त्रोक्त प्रक्रिया करणारे प्रकल्प.

महिला आणि बाल सक्षमीकरण: अंगणवाड्यांचे आधुनिकीकरण, महिलांसाठी कौशल्य विकास केंद्र आणि मुलांसाठी खेळणी व शैक्षणिक साधनांची उपलब्धता.

शुद्ध पाणी वितरण: गावातील प्रत्येक घराला शुद्ध आणि संरक्षित पाण्याचा पुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी आधुनिक वितरण प्रणाली.

भौगोलिक माहिती प्रणाली (GIS): गावातील जमिनीचे नकाशे आणि मालमत्तांचे रेकॉर्ड डिजिटल स्वरूपात साठवण्यासाठी जीआयएस प्रणाली बसवणे.

आयएसओ (ISO) मानांकन: ग्रामपंचायतीचा कारभार आंतरराष्ट्रीय मानकांनुसार चालवण्यासाठी आवश्यक ती प्रक्रिया राबवणे.

डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर: सार्वजनिक ठिकाणी मोफत वाय-फाय, ग्रामपंचायत कार्यालयाचे संगणकीकरण आणि डिजिटल लायब्ररी.

या व्यतिरिक्त अन्य कामे घ्यायची असल्यास शासनाची पूर्व परवानगी घेणे आवश्यक असते.

स्मार्ट आणि इंटेलिजंट व्हिलेज प्रकल्प: एक प्रगत टप्पा

महाराष्ट्र शासनाने स्मार्ट ग्राम योजनेच्या यशावर आधारित 'स्मार्ट आणि इंटेलिजंट व्हिलेज' ही नवी संकल्पना मांडली आहे. हा प्रकल्प केवळ पायाभूत सुविधांपुरता मर्यादित नसून, तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आणि प्रगत तंत्रज्ञानाचा ग्रामीण जीवनात वापर करण्यावर भर देतो.

नागपूर जिल्ह्यातील सातनवरी हे भारतातील पहिले 'स्मार्ट इंटेलिजंट व्हिलेज' ठरले आहे. या गावाने तंत्रज्ञानाचा वापर करून शेती, शिक्षण आणि आरोग्य क्षेत्रात क्रांतिकारी बदल घडवले आहेत. सातनवरी मॉडेलच्या यशानंतर, शासनाने हा प्रकल्प विदर्भ, कोकण आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील ७५ नवीन गावांमध्ये राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे.

सातनवरी मॉडेलची वैशिष्ट्ये :

ड्रोन आधारित शेती: पिकांवर औषध फवारणी आणि पीक पाहणीसाठी ड्रोन्सचा वापर.

स्मार्ट सिंचन: पाण्याचा अपव्यय टाळण्यासाठी मातीतील ओलावा मोजून चालणारी सिंचन प्रणाली.

डिजिटल शिक्षण आणि बँकिंग: गावातील शाळांचे पूर्णतः संगणकीकरण आणि नागरिकांमध्ये मोबाईल बँकिंगचा प्रसार.

प्रगत सुरक्षा: गावकऱ्यांच्या सुरक्षेसाठी संपूर्ण गावात उच्च क्षमतेचे सीसीटीव्ही कॅमेरे आणि रिअल-टाइम मॉनिटरिंग.

कनेक्टिव्हिटी: भारतनेट फेज-२ च्या माध्यमातून उच्च गतीचे इंटरनेट आणि टेलि-मेडिसीन सुविधा.

या प्रकल्पासाठी भांडवली खर्च राज्य सरकार उचलते, तर कार्यान्वयन खर्च सीएसआर (CSR) किंवा ग्रामपंचायतीच्या स्वतःच्या उत्पन्नातून केला जातो.

ई-गव्हर्नन्स आणि महाईग्राम (Mahaegram) पोर्टल

स्मार्ट ग्राम होण्यासाठी ग्रामपंचायतीचा कारभार पेपरलेस आणि डिजिटल असणे आवश्यक आहे. महाराष्ट्र शासनाने यासाठी महाईग्राम (Mahaegram) हे पोर्टल आणि ॲप विकसित केले आहे. या पोर्टलच्या माध्यमातून ग्रामीण नागरिकांना ३३ प्रकारचे विविध दाखले आणि सेवा घरबसल्या उपलब्ध होतात.

महाईग्रामची प्रमुख वैशिष्ट्ये आणि फायदे:

ऑनलाईन दाखले: जन्म-मृत्यू प्रमाणपत्र, विवाह नोंदणी, नमुना ८ (आकारणी उतारा) आणि बीपीएल दाखले नागरिकांना कुठेही बसून मिळवता येतात.

मालमत्ता कर भरणा: युपीआय (UPI), नेट बँकिंग किंवा क्यूआर कोड वापरून नागरिक आपला घरपट्टी आणि पाणीपट्टी ऑनलाईन भरू शकतात.

तक्रार निवारण: नागरिकांना आपल्या समस्या ऑनलाईन नोंदवता येतात, ज्याचा मागोवा वरिष्ठ अधिकारी घेऊ शकतात.

ग्रामपंचायत व्यवस्थापन: ग्रामसेवक आणि सरपंच यांच्यासाठी ३३ पेक्षा जास्त प्रकारचे डिजिटल रजिस्टर उपलब्ध आहेत, ज्यामुळे कामकाजात पारदर्शकता येते.

या डिजिटल क्रांतीमुळे ग्रामीण भागातील भ्रष्टाचाराला आळा बसला असून, सरकारी सेवा मिळवण्यासाठी लागणारा वेळ आणि पैसा वाचला आहे.

यशस्वी केस स्टडी: दव्व (Dawwa) गाव, जिल्हा गोंदिया

स्मार्ट ग्राम योजना आणि पर्यावरणाचे रक्षण यांचा मेळ कसा साधावा, याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे गोंदिया जिल्ह्यातील दव्व हे गाव. सरपंच योगेश्वरी चौधरी यांच्या नेतृत्वाखाली या गावाने जागतिक स्तरावर आपली ओळख निर्माण केली आहे.

दव्व गावाची प्रमुख यशोगाथा :

१. हवामान कृती पुरस्कार (CASPA): २०२५ मध्ये हवामान बदलावर मात करण्यासाठी केलेल्या कामामुळे या गावाला १ कोटी रुपयांचा 'क्लायमेट ॲक्शन स्पेशल पंचायत अवॉर्ड' मिळाला. 

२. सौर ऊर्जा क्रांती: मुख्यमंत्री सौर कृषी पंप योजनेद्वारे शेतकऱ्यांना ९५% सबसिडीवर सौर पंप देण्यात आले. आज गावातील ४०० हून अधिक घरे सौर ऊर्जेवर चालतात. 

३. वृक्षारोपण आणि जलसंधारण: गावाने १,१६,००० हून अधिक झाडे लावली असून, स्वतःची दोन रोपवाटिका तयार केली आहे. 'शोषखड्डा' आणि 'रिचार्ज शाफ्ट'च्या माध्यमातून भूजल पातळी वाढवली आहे. 

४. महिला सक्षमीकरण: ३८ महिला बचत गटांच्या माध्यमातून महिलांना शेती आणि व्यवस्थापनात सहभागी करून घेतले आहे. 

५. शून्य कचरा मोहीम: गावात प्लास्टिक आणि फटाक्यांवर बंदी आहे. कचरा संकलनासाठी धूरमुक्त इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर केला जातो.

दव्व गावाचे यश हे सिद्ध करते की, जर नेतृत्व सक्षम असेल आणि लोकसहभाग असेल, तर कोणतेही गाव 'स्मार्ट' आणि 'शाश्वत' बनू शकते.

हिवरे बाजार आणि बुचकेवाडी: आदर्श ग्राम ते स्मार्ट ग्राम

महाराष्ट्रातील ग्रामीण विकासाची चर्चा हिवरे बाजार आणि बुचकेवाडी या गावांच्या उल्लेख केल्याशिवाय अपूर्ण आहे.

हिवरे बाजार (जिल्हा अहिल्यानगर):

पद्मश्री पोपटराव पवार यांनी हिवरे बाजारचा कायापालट जलसंधारण आणि सामाजिक शिस्तीच्या जोरावर केला. या गावाने १९९० च्या दशकात सुरू केलेली 'कुऱ्हाड बंदी', 'चराई बंदी', 'नशा बंदी' आणि 'नसबंदी' ही चतुःसूत्री आजही स्मार्ट ग्राम योजनेचा पाया मानली जाते. जलसंधारणामुळे येथील दरडोई उत्पन्न वाढले असून, गावातून शहरांकडे होणारे स्थलांतर थांबून 'रिव्हर्स मायग्रेशन' सुरू झाले आहे.

बुचकेवाडी (वैष्णवधाम, जिल्हा पुणे):

हे गाव पुण्याजवळील एक मॉडेल व्हिलेज म्हणून ओळखले जाते. येथे सामूहिक नेतृत्वाचा (Collective Leadership) आदर्श पाहायला मिळतो. गावाने निर्मल ग्राम, तंटामुक्त गाव आणि पर्यावरण संतुलित समृद्ध ग्राम योजनेत अनेक पुरस्कार मिळवले आहेत. येथे वारकरी परंपरेतून मिळालेल्या संस्कारांमुळे निर्व्यसनी समाज निर्माण झाला आहे, जो स्मार्ट ग्राम योजनेतील 'उत्तरदायित्व' आणि 'सामाजिक सुरक्षितता' या निकषांमध्ये बसतो.

स्मार्ट ग्राम योजनेची अंमलबजावणी: आव्हाने आणि उपाय

स्मार्ट ग्राम योजनेची अंमलबजावणी करताना काही आव्हाने देखील समोर येतात, ज्यावर मात करणे आवश्यक आहे.

आव्हान	उपाययोजना
तांत्रिक कौशल्याचा अभाव	ग्रामसेवक आणि संगणक परिचालकांसाठी विशेष प्रशिक्षणाचे आयोजन.
इंटरनेट कनेक्टिव्हिटीच्या समस्या	भारतनेट फेज-२ चा विस्तार आणि दुर्गम भागात वाय-फाय टॉवर्सची उभारणी.
निधीचा अपुरा पुरवठा	केंद्र आणि राज्य सरकारच्या विविध योजनांची (उदा. १५ वा वित्त आयोग) सांगड घालणे.
नागरिकांची उदासीनता	जनजागृती मोहीम, ग्रामसभांचे प्रभावी आयोजन आणि यशाच्या कथांचा प्रसार.
देखभाल आणि दुरुस्ती	सीसीटीव्ही आणि सौर पॅनेल्सच्या देखभालीसाठी स्थानिक युवकांना प्रशिक्षण देणे.

भविष्यातील वाटचाल: व्हिजन २०४७ आणि डिजिटल महाराष्ट्र

भारत सरकारने स्वातंत्र्याच्या अमृत काळानंतर 'विकसित भारत २०४७' चे स्वप्न पाहिले आहे. यामध्ये 'स्मार्ट व्हिलेज'ची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे. पंचायती राज मंत्रालयाने २०२४ मध्ये सभासार (Sabhasaar) हे एआय-आधारित साधन लाँच केले आहे, जे ग्रामसभेच्या इतिवृत्ताचे विश्लेषण करेल. यावरून असे स्पष्ट होते की, आगामी काळात ग्रामपंचायती अधिक हाय-टेक होणार आहेत.

शासनाने 'सॅच्युरेशन अप्रोच' (Saturation Approach) स्वीकारला आहे, ज्यानुसार २०२४-२५ पर्यंत प्रत्येक मोठ्या ग्रामपंचायतीकडे स्वतःची इमारत (GP Bhawan) आणि संगणकीय सुविधा असेल. महाराष्ट्रात ५६८ नवीन ग्रामपंचायत भवनांची निर्मिती केली जात आहे, ज्यामुळे प्रशासकीय कार्यक्षमता वाढेल.

सरपंच आणि ग्रामसेकांसाठी कृती आराखडा (How-to Guide)

जर तुम्हाला तुमचे गाव स्मार्ट ग्राम बनवायचे असेल, तर खालील चरणांचे अनुसरण करा :

१. स्व-मूल्यांकन (Self-Evaluation): शासन निर्णयातील परिशिष्ट 'अ' नुसार आपल्या गावाचे सध्याचे गुण तपासा.

२. विकास आराखडा (GPDP): १५ व्या वित्त आयोगाचा निधी आणि ग्रामनिधी यांचा वापर करून ग्रामपंचायत विकास योजना तयार करा.

३. डिजिटलायझेशन: महाईग्राम पोर्टलचा १००% वापर करा. सर्व दाखले ऑनलाईन द्यायला सुरुवात करा.

४. पाणी आणि स्वच्छता: गावात कचरा वर्गीकरण केंद्र सुरू करा आणि सांडपाणी व्यवस्थापनासाठी इको-फ्रेंडली तंत्रज्ञान वापरा.

५. लोकसहभाग: गावातील निवृत्त अधिकारी, शिक्षक आणि युवकांना एकत्र करून 'विकास समिती' स्थापन करा.

६. सौर ऊर्जा: सार्वजनिक वाचनालय, शाळा आणि पाण्याची टाकी सौर ऊर्जेवर आणण्यासाठी प्रयत्न करा.

निष्कर्ष: समृद्ध महाराष्ट्र आणि स्मार्ट ग्राम

स्मार्ट ग्राम योजना ही केवळ एक सरकारी योजना नसून, ती ग्रामीण महाराष्ट्राच्या स्वप्नपूर्तीचा मार्ग आहे. स्वच्छ, सुंदर, तंत्रज्ञानस्नेही आणि स्वावलंबी गावे हीच भविष्यातील प्रगत महाराष्ट्राची ओळख असतील. दव्व आणि सातनवरी सारखी गावे आज केवळ महाराष्ट्रातच नाही, तर संपूर्ण देशात आदर्श निर्माण करत आहेत. जर प्रत्येक ग्रामपंचायतीने 'स्मार्ट' बनण्याचा ध्यास घेतला, तर ग्रामीण भागातील स्थलांतर थांबेल आणि खेड्यातच रोजगाराच्या व विकासाच्या संधी निर्माण होतील. शासनाचा पाठिंबा, प्रशासकीय पारदर्शकता आणि ग्रामस्थांची जिद्द या त्रिसूत्रीच्या जोरावर महाराष्ट्र खऱ्या अर्थाने 'स्मार्ट आणि समृद्ध' होईल.